ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ
ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ)- ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
19-10-2026
ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ)- ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨ ਜਨਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ’ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ ਜਨਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਦਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਧਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
