ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂਬਰ (ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ | ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ | ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ (ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ-ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ-ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ |
