ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ' ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਬੈੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੰੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਟਨਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ 16 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਹਜ ਯਾਤਰਾ' 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |