ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ' ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਨ | 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਕ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ 'ਦਬਾਅ' ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ |
