ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 94 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਦਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਟੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 14 ਅਧੀਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ |
