ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ' ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਤ ਹੋ ਗਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2008 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 254 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ | ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ 'ਮੇਨਸ ਰੀਆ' ਮਤਲਬ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੰਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ., ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅਤਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਹੈਬਚੁਅਲ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਨਟੇਨਬਿਲਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ |