ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸੀਆਂ <br/>

ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 13 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਇਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੜਚਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ 2889 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 70,000 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 49,976.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਟਕਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕਿੱਲਡ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਮਾ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਨ-ਸਕਿੱਲਡ ਕੰਮ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਫ਼-ਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਿੱਲਡ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਆਨਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਬਿੱਡ ਕਪੈਸਿਟੀ' ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਸਮਰਥਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ' ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ |