ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ | ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ' ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਾਰਾ 19 ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਧਾਰਾ 167 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਮੀ ਮੰਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ | ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ | ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ, ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਸਟਮ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
