15-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 07-07-2026

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਟੇਅ ਹਟਾਈ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 07-07-2026

ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੱਖਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੱਝੀ ਆਸ
ਬਠਿੰਡਾ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਟੇਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਹਟਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਨਬੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ ਹਵਾ - ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।