ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ (ਨਿਗਰਾਨ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।