ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 28 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ-ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
16-07-2026