ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਫੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ, ਨਸ਼ਿਆਂ-ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
