ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2024 ਦੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਐਕਸ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। 2024 ਦੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜਸ਼ਘਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਸਾਜਸ਼ਘਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
