ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਂਗਲਿਕਨ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਂਗਲਿਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।