ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਪੈਕਟ ਬੰਦ (ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ) ਖਾਣਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 12-08-2026

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 11 ਅਗਸਤ-ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਚਮਕਦਾਰ ਪੈਕਟ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਆਦਤ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਜਵਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟ੍ਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ (ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਖਾਣਾ) ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ. ਈ. ਵੈਥਿਲਿੰਗਮ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲਟ੍ਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਂਗ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੋਟਾਪੇ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ ਜਾਧਵ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲਟ੍ਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ, ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਖਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰੀਖਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਲਟ੍ਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਂਗ ਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਲ ਫੈਟ, ਖੰਡ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਰਸਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਣ ਪਰ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿ ਹਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦ ੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2006 ਤਹਿਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।