ਡੀ.ਐਮ. ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 19-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵੱਡੇ ਜਨਹਿੱਤ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਥਾਣੇ ’ਚ 22 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. 13 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਵੀਰ ਰਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਡੀ.ਐਮ. ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ-...