ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 29 ਮਈ 2026 ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 64, 65 (1), 351 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 17 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7.54 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 29 ਮਈ 2026 ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
