ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰ 96.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ , ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਿਆ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 05-10-2026

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਡਿੱਗਦਾ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀ ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਸ ਆਰ ਬੀ) 2014-15 ਦੇ 918 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 (ਆਰਜ਼ੀ) ਵਿਚ 929 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 892 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਕੇ 922 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਈ. ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਦਰ 2014-15 ਵਿਚ 75.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿਚ 83.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਦਰ 2014-15 ਦੇ 83.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿਚ 96.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ‘ਸੰਬਲ’ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।