ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ, 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੱਗ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 16,788 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 214 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 20.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੱਗ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 16,788 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 214 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 20.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ 22 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 54 ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 35 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 650 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ 2026 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੀਐਸਾ 377(ਈ) ਰਾਹੀਂ ’ਪ੍ਰੀਗਾਬਲਿਨ’ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਸੂਚੀ ਐਚ1ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਗਾਬਲਿਨ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਜਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਠ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਫਰਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੱਤ ਜਾਂ ਸਾਲਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
