ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
