ਮੋਗਾ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ)-ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗ-ਪਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈੱਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣਾ ਇਕ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਟ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਟ ਟੈਸਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਢੀਂਗਰਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ |