ਮੋਗਾ, 11 ਮਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਮੋਗਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ, ਸਵਰਗੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ | ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਇਕ ਮਿਹਨਤੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਨੇਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵਾਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਰਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ | ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ |
