ਮੋਗਾ, 15 ਮਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ., ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ | ਬੀ.ਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਲੇਵਾਲ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਵਾਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਧਰਮਕੋਟ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
