ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 18 ਮਈ (ਅਸ਼ੋਕ ਗਰਗ) - ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ 21000 ਤੋਂ 31000 ਤੱਕ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ 31000-31000 ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਹ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ 21000 ਤੋਂ 31000 ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 23.09.2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਮਿਤੀ 03 ਮਾਰਚ2026, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਅਤੇ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਸਲੇ ਜਿੳ ਦੀ ਤਿੳ ਹਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀਆ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ 45000 ਤੋਂ 50000 ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 19900 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਉਪਰੰਤ 17700 ਦੇਣੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21000 ਤੋਂ 31000 ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ |