ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਜੂਨ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੌਰੀਆ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਬੋਰਡ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤ/ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਦੋ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਾਤ/ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਅÏਖੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹਰੇਕ ਜਾਤ/ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਗੋਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ | ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖੜੇ ਕਰਣਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ |
