ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਸ਼

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 18 ਜੂਨ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਛੁਡਾਈ ਗਈ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਕਾਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਸਿੰਘਪੁਰਾ,ਆਦਿ ਪੰਚਾਇਤਾ ਦੀਆ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕਿ ਇਹ ਜਮੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਮੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਜੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਰਾਹੀ ਪੁਸਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਜਵਾ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋ ਇਸ ਕਈ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਰਾਮ ਬਾਗ’ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲੈਕਸ਼ ਬੋਰਡ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੋਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧੂੰਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋ ਮੋਜੂਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਦੋ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਂਵੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਰੀ ਤਰਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਤਾਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ,ਜਦੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।