ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ 25 ਜੂਨ (ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹੋਲੀ) - ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ (ਸਾਂਝਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲਾ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਰਮਲ਼ ਆਸ਼ਰਮ ਜੰਡਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਗਿਆਨੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ਼ੇ (ਜੰਡਾਲੀ ਵਾਲ਼ੇ) ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ (ਗੁਰਮਤੇ) ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
