‘ਆਪ’ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ (ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ। ਬਾਬੂ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਵ
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀਪਕ ਕੌੜਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ: ਜਤਿੰਦਰ ਮੰਨਵੀ
ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ।
06-08-2026
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ (ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ। ਬਾਬੂ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
