ਆਭਾ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ-ਖ਼ੱਜਲ਼-ਖ਼ੁਆਰ
ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਅਗਸਤ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆ
ਆਭਾ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਤਸਵੀਰ-ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
04-08-2026
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਅਗਸਤ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਭਾ.ਆਈ.ਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੱਜਲ਼-ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
