ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)- ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ઠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)- ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ઠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ, ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਮਲੋਟ ਰੋਡ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਅਜੀਤ ਰੋਡ, ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਭੱਟੀ ਰੋਡ, ਧੋਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ 200 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਰਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਲ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
