ਬਰਨਾਲਾ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਅÏਰਤਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 19 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਦਾ ਵਿਖੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਿਗੂਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ | 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਲਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਕਰ ਕੇ 5-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੱਸੂਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੂ ਸੁੰਨੜਵਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਬਰੇਟਾ, ਦੇਵੀ ਰਾਮ ਰੰਘੜਿਆਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਨੀਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |