ਬਰਨਾਲਾ, 18 ਮਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ | ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼. ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ | ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 558 ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਅਤੇ 58 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, 3 ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਅਤੇ 3 ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਰੇਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਕਰੀਬ 300 ਘਰ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1200 ਵੋਟਰ ਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ | 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਅਧੀਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਪ੍ਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੈਪਿੰਗ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 485687 ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 443321 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 91.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੈਪਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ | ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |