ਬਰਨਾਲਾ, 1 ਜੂਨ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਊਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 52 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਡੀ.ਏ. ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਡਾੲਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 23 ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਮਰਨਵਰਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਮ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦ, ਕਰਨਅਵਤਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਅੰਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਚੰਚਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸੰਧੂ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
