ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,23,658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਉਥਾਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 18 ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੇ 12 ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 71 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 849 ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਜੌਰ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੁਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਿੱਲ ਲੈਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 21 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਚਾਦਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ-ਪਜਾਮਾ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਇਸ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-
ਵੋ ਬਦਲਤੇ ਰਹੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਵਾਓਂ ਕੀ ਤਰਹ
ਹਮਨੇ ਜ਼ਮੀਂ ਪੇ ਉਤਰ ਕਰ ਆਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦੀਆ।
