ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਰ

ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਸ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਕ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ |

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ ਹੈ, ਜੋ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹ ਟੀਕੇ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ- ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ | ਇਕ ਟੀਕਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ 4,500 ਰੁਪਏ ਸੀ | ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ  ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਘਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ | ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆਏਗਾ | ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ 4,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ | ਅਸੀਂ ਆਪਣੇੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 3,000 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ | ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ 2,700 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.) 27,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ | ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 10 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ  'ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ'  ਕਿਹਾ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਖੈਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ |  
    ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 19 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ  ਇਕ 'ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ' ਬਿਮਾਰੀ ਐਲਾਨਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ  ਹੋਈ, ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ  ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ  ਇਕ ਸਾਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ | ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੈਤਿਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਜਿਸ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਡਰੱਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ' ਆਰਡਰ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ  ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ | 
ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਜਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. 'ਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਮਰੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆ' ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ., ਡੀ.ਜੀ ਐਸ.ਐਚ, ਆਯੂਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ  ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 21 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ | ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ/ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁੱਲ 30,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ | ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 2,65,000 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ | ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਕਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ  ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਕਲੀ ਟੀਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ  ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਰੂਪੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ |' ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ |

-(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹਨ |) ਇਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ