22-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 22-11-2026

ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਹਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ?

ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਹਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ?

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 22-11-2026

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੁਧਾਰ ਵੀ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ  ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਨ | ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸੰਖੇਪ (Poverty and 5quity 2rief) ਅਨੁਸਾਰ 2011-12 ਤੋਂ 2023-24 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 27.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 4.20 ਡਾਲਰ/85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 57.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 16.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 49.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਨ |

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਵਿਚ 3 ਡਾਲਰ/63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 3.7 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ 4.20 ਡਾਲਰ/85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 23.2 ਕਰੋੜ ਸੀ | ਜਦਕਿ 8.30 ਡਾਲਰ/174 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਉਚੀ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾਵਾਂ 2021 ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਡਾਲਰ ਲੱਗਭਗ 21 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ | ਜੂਨ 2025 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2017 ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਥਾਂ 2021 ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ  ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਖਾ 2.15 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 3.65 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.20 ਡਾਲਰ ਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 8.30 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 30 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | 
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੂਚਕਾਂ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ, ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਭਾਰਤ ਦਾ 2024 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ 0.644 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 0.933 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ | ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉਪਰਲੇ 25 ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਚ 134ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ | ਭਾਰਤ ਦੀ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 1 ਤੋਂ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੀ 13.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 2.5-3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 2024 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ 27.3 ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 105ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ | ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 41 ਤੋਂ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ |
ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 8.30 ਡਾਲਰ/174 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ  ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ  2023-24 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਪਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ | ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ 'ਚ 13.4 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ | ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 14.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 15.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ | ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ  ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪਾੜਾ ਨੂੰ   ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ |
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਚ 2023-24 'ਚ 4.20 ਡਾਲਰ/85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 19.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 8.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ 2005-06 ਦੇ 53.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019-21 'ਚ 16.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ | ਇਹ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ  ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਦੂਜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਤੀਜਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਚੌਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ  ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 4.20 ਡਾਲਰ/85 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ | ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ | ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

-ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ |
ਮੋਬਾਈਲ : 98154-27127

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨਾਇਕ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।