ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 22 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)-ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੀਫਾਰਮ ਯੂ.ਕੇ. ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੀਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ | ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿ੍ਟੇਨ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ, ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ | ਇਸ ਲਈ ਰੀਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ | ਉਧਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਰੀਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿ੍ਟੇਨ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
