ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਲੰਡਨ, 5 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)- ਯੂ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਹਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 9,300 ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਲਗਭਗ 3,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
