ਮੋਗਾ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਏਟਕ) ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਖੋਸਾ ਨੇ ਪੈੱ੍ਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ | ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿਚ 60 ਦਿਨ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ | ਨਵੇਂ ਕਾਨੰੂਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਜਥੇ ਤੋਰੇ ਜਾਣਗੇ |
