ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ : ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ

ਸਿਰਸਾ, 23 ਜੂਨ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਰਸਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਦੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।