ਜਲੰਧਰ, 13 ਮਈ (ਸ਼ਿਵ)-ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲਾ ਫਲੈਟ ਨਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਚਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 4 ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਚਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ 45 ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਜਿਨਾਂ 4 ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਲੋਂ 4.66 ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ 16.50 ਲੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਫਲੈਟ ਲਈ 4.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ | ਉਨਾਂ ਨੂੰ 16.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫਲੈਟ ਲਈ 4.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਫਲੈਟ ਲਈ 4.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 435 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ | ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 44 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ | 300 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
