ਸ਼ਾਹਕੋਟ, 13 ਜੂਨ (ਬਾਂਸਲ)-ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕÏਮੀ ਕÏਾਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਝਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ¢ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾ. ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ¢ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ¢ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ¢ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ¢ ਕਾ. ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ¢
