ਜਲੰਧਰ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਚਾਹੇ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ’ਤੇ ਪਏ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 11 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਡੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ’ਚ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 97/2026 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇਜੱਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦਿਖਣਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 7 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਚਰੇ ਦੀ ਛਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੰਪ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਚਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੂਜਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਾਈਜ਼ੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੀਵਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ’ਤੇ 9.30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ 8.40 ਕਰੋੜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਉਂਜ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਡੰਪ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 607 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
