ਸਰਕਾਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ-ਆਗੂ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫ਼ੂਕਣ ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ-ਆਊਟਸੋਰਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪਰਸੋਨਲ (ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ-2026’ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।