ਮਾਨਸਾ, 14 ਮਈ (ਸ.ਰਿ.)- ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸੀਮਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ 3500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
