ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ" ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ "ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ" ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 1976 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
