ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ’ਚ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਗਵਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 16 ਨਵੰਬਰ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿਚ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਵੱਈ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚਲੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।