ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਦਸੰਬਰ - ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤਕ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਮਤ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਾਰਬਨ ਲਾਗਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ, ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਇਕ ਭੁਗਤਾਨ-ਲਿੰਕਡ ਵਪਾਰਕ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ 15 ਤੋਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਈ. ਯੂ. ਆਯਾਤਕ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਬਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ "1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ, ਈ. ਯੂ. ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਇਕ ਕਾਰਬਨ ਲਾਗਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ"।
