ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
