60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ - ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਐਲਬੀਸੀ) ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਢਿੱਲੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਿੱਸੇ, ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ ਅਤੇ ਇੰਗੋਟ-ਵੇਫਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਐਸ) ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਫਡੀਆਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿੱਧਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ।